अछाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संसद्को अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । वर्तमान सरकार तथा सत्ता साझेदार सांसदहरूले अवरोध समाधान गर्नुभन्दा पनि पेलेरै अघि बढ्न खोजेको रावलले आरोप लगाएका छन् ।
प्रेस चौतारी अछामले सदरमुकाम मंगलसैनमा शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले नेपालको संविधान जारी भएयता नै देशमा स्थिरता हुन नसकेको दाबी गरे । रावलले नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद् भएको बताउँदै यसले आफ्नो उपयोगितालाई सिद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा नेता रावलले जनताप्रतिको उदासीनताकै कारण अहिले सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो समस्या आए पनि सरकारलाई कुनै चिन्ता नरहेको रावलको दाबी छ। दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनु अर्को विडम्बना भएको उनको बताए। राजनीतिक दल विभाजित हुन नहुने भन्दै संविधान जारी गर्दा निकै मेहनतका साथ राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गरे। तर, वर्तमान सत्ता साझेदार दलले अहिले कुनै एउटामा मात्रै २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर ठूलो गल्ती गरेको रावलको टिप्पणी छ।
देशको स्वाधीनता तथा अखण्डता संकटमा परेको बेला वर्तमान सरकार चुपचाप बसेको नेता रावलको आरोप छ। नेपालीलाई तुइन काटेर नदीमा फालियो, अनधिकृत रूपमा नेपाली आकाशमाथि हेलिकप्टर उडाइयो, एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै नेताको दैलो चहारियो। तर, यसविरुद्ध कुनै ठोस कार्य भएन', नेता रावलले थपे, 'लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई सरकारले यो समस्या हो भन्यो।'
नेकपा एमाले पार्टी विधान अनुसार नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम संयोजक दुवै आफैं रहेको उनले बताए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि त्यही कुरा कुरा भएको र सुदूरपश्चिममा समस्या भएको अवस्थामा आफूसहित लेखराज भट्ट र कर्ण थापाको टोलीले सहजीकरण गर्न निर्देशन आएको रावलले बताए।