काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावलाई सांसदहरूको छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो। भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार तथा देवीघाटलगायत त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका साथै धादिङ, चितवन र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। तीमध्ये रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको जनाइएको छ।
बाढीमा ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र २९२ जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तै, प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढीको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि बुधबार प्रतिनिधिसभामा ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले विपद्को अवस्थामा सरकारले खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी संसदलाई गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बाढी प्रभावितको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो।
त्यसैगरी, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न तथा पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। पुनर्निर्माणका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाको काममा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा संसदले जोड दिएको छ।
