काठमाडौं । दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरी दिएका छन्। श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै श्रमिकले विभागको इमेल र अनलाइन पोर्टलमार्फत उजुरी दिएका हुन्।
श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ। श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा यस्तो खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई भने काम गरेको अवधिको अनुपातमा रकम दिनुपर्छ।
चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै उजुरी बढेपछि विभागले रोजगारदाता तथा विभिन्न प्रतिष्ठानलाई कानुनअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थालाई पत्राचार गर्दै आफ्ना आबद्ध प्रतिष्ठानलाई श्रमिकको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न भनेको थियो। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई निर्देशन दिइएको थियो।
विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार उजुरीपछि सम्बन्धित रोजगारदाता र प्रतिष्ठानलाई सम्पर्क गरी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त गुनासोका आधारमा समेत सम्बन्धित कार्यालयले रोजगारदातासँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए।
उजुरीपछि चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइएको एउटा उदाहरण रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल पनि बनेको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलको निर्देशनपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा बुझाएको छ। अस्पतालले कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार अस्पतालले भुक्तानीको पुष्टि गर्न बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेश गरेको छ। विभागले अन्य उजुरीमाथि पनि आवश्यक कारबाही अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
तर श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्रै सीमित छैनन्। कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो पनि गरेका छन्।
श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक पाण्डेले कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
