काठमाडौं । सरकारले मौलिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । अनुदानमार्फत नेपाली कला, संस्कृति, इतिहास, रहनसहन र पर्यटनलाई चलचित्रका माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।
एउटा चलचित्रले ९५ लाखसम्म अनुदान पाउने
सरकारले चलचित्र निर्माणका तीन चरणमा छुट्टाछुट्टै अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । एउटा चलचित्रले पटकथा लेखन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन गरी अधिकतम ९५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
पटकथा लेखनका लागि पाँच लाख, चलचित्र निर्माण अर्थात् प्रोडक्सनका लागि ७० लाख र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदान वितरणअन्तर्गत पटकथा लेखनमा बढीमा पाँचवटा, प्रोडक्सनमा तीनवटा र पोस्ट प्रोडक्सनमा पाँचवटा चलचित्र छनोट गरिनेछ । यसका लागि कुल साढे तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
कस्ता चलचित्रले पाउँछन् अनुदान ?
अनुदानका लागि मौलिक र पृथक् कथावस्तु भएका चलचित्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय भावनालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपालको इतिहास, संस्कृति र पर्यटनलाई उजागर गर्ने चलचित्र यसका लागि योग्य हुन सक्नेछन् ।
चलचित्रको पटकथा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, चलचित्र फोरके प्रविधिको क्यामेराबाट छायांकन गरिएको हुनुपर्ने र अवधि ९० मिनेटसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदान रकम अन्य उपकरण वा सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० प्रयोग गरी चलचित्र निर्माण गर्न पनि नपाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
आवेदन दिन के-के चाहिन्छ ?
आवेदन दिन इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चलचित्रको कथा, पटकथा र संवादसहितको पूर्ण स्क्रिप्ट तथा त्यसको डिजिटल प्रति आवश्यक पर्नेछ ।
स्क्रिप्ट प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणसमेत बुझाउनुपर्नेछ । प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि आवेदन दिनेले चलचित्र विकास बोर्डबाट निर्माण अनुमति, विस्तृत कार्ययोजना र अनुमानित बजेटको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
कसरी छनोट हुन्छन् चलचित्र ?
अनुदानका लागि प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा मूल्यांकन तथा छनोट समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । समितिले मूल्यांकन गरी सिफारिस गरेका आवेदकलाई सुरुमा स्वीकृत अनुदान रकमको २० प्रतिशत अग्रिम उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम तोकिएका सर्त पूरा गरेपछि किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ ।
सरकारको यो योजनाले नेपाली चलचित्रकर्मीलाई मौलिक कथामा आधारित चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अनुदान वितरणमा पारदर्शिता, छनोटको निष्पक्षता र सार्वजनिक रकमको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
-1793079507.jpg)
-1793079507.jpg)
