काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनलाई चुनौती दिँदै भारतका २१ वटा सञ्चारगृह सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उक्त कानुनले समाचार प्रकाशनमा अवरोध पुर्याउनुका साथै खोजमूलक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा डिजिटल न्युज पब्लिसर्स एसोसिएसन (डीएनपीए) की वकिल माधवी गोराडिया दिवानले विवादित कानुनलाई ‘पूर्वसेन्सरसिपको पूर्ण व्यवस्था’ भन्दै आलोचना गरेकी छन् । समाचार प्रकाशन गर्नुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए सञ्चारगृहका समाचार कक्ष नै बन्द हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगपति मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार कम्पनीसहित २१ प्रकाशकले कानुनका प्रावधानलाई चुनौती दिएका हुन् । चुनौती दिने समूहमा नेटवर्क एटिन, एनडीटीभी, इन्डियन एक्सप्रेस र टाइम्स इन्टरनेटलगायत सञ्चार संस्था छन् ।
प्रकाशकहरूले उक्त कानुनले पत्रकारिताका लागि गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले सञ्चारगृहसँग सूचना माग्न र प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ । यसले खोजमूलक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्नुका साथै पत्रकारका समाचार स्रोत पहिचान गर्न सरकारलाई सहज बनाउने उनीहरूको चिन्ता छ ।
कानुनमा पत्रकारिताका लागि स्पष्ट छुटको व्यवस्था नगरिएको विषयमा पनि प्रकाशकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । युरोपेली संघ, सिंगापुर र बेलायतमा पत्रकारितासम्बन्धी छुटको व्यवस्था रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले भारतमा पनि पत्रकारिताको प्रकृति र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रकाशकहरूका अनुसार कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदामा पत्रकारलाई छुट दिने व्यवस्था रहे पनि अन्तिम संस्करणबाट त्यसलाई हटाइएको थियो । विवादित प्रावधान सन् २०२७ मेदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी महिना गर्ने तय गरेको छ । अदालतको आगामी निर्णयले गोपनीयताको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।
भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएयता प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, मोदी सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ ।
गोपनीयताको संरक्षण र व्यक्तिको निजी जीवनको सुरक्षालाई महत्वपूर्ण मानिए पनि त्यसका नाममा समाचार संकलन, प्रकाशन र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अनुसन्धान गर्ने पत्रकारिताको अधिकार सीमित हुनु नहुने प्रकाशकहरूको तर्क छ । अब सर्वोच्च अदालतले यस विवादमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय भारतीय सञ्चार क्षेत्रका लागि चासोको विषय बनेको छ।
-1793079507.jpg)
-1793079507.jpg)
