काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् मातहतका विभिन्न नौवटा संसदीय समितिको बैठक आज एकैदिन बस्दैछन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ८ गतेका लागि र राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रबारका लागि तय भएकाले संसदीय समितिहरूले आज विभिन्न विषयमा छलफल गर्न लागेका हुन्।
बिहान ११ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि सरोकारवालासँग छलफल हुनेछ। बिहान ११ बजे हुने उक्त बैठकमा होटल एसोसिएसन नेपाललगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ। बैठकमा समितिमा प्राप्त विभिन्न उजुरीका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरणको अवस्था सुधार गर्दै रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउने विषयमा उत्पादकहरूसँग छलफल गर्नेछ। उक्त बैठक पनि बिहान १० बजे बस्नेछ।
पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजनाका विषयमा छलफल हुने भएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित उक्त आयोजनाको प्रगति तथा सम्बन्धित विषयमा समितिले छलफल गर्नेछ। यता, बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीलगायतका विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिनेछ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले आयोगका पदाधिकारीसँग जानकारी लिनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। उक्त बैठक पनि बिहान १० बजे बस्नेछ।
अपराह्न १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायिकी अन्तरसम्बन्धका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसरी आज विभिन्न समितिमा विधेयक, सुशासन, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, वैदेशिक सहायता तथा विधायिकी प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदैछ। संसद्को पूर्ण बैठकभन्दा अगाडि समितिस्तरमा हुने यी छलफलले आगामी संसदीय कामकारबाही र विधेयक प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
