काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा जन्मिने बालबालिकाको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको पछिल्लो कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
मेरिल्याण्डस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश डेबोरा एल। बोर्डम्यानले बिहीबार आदेश कार्यान्वयन नगर्न प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन्। आप्रवासी परिवार तथा अधिकारकर्मी संस्थाहरूले दायर गरेको सामूहिक मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अदालतको यो रोक कायम रहनेछ।
न्यायाधीश बोर्डम्यानले आफ्नो फैसलामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा यसअघि नै स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको उल्लेख गर्दै, निश्चित कानुनी वर्गमा पर्ने बालबालिका अमेरिकामा जन्मिएको आधारमा नागरिक हुने बताएकी छन्।
अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था संविधानको १४औँ संशोधनसँग जोडिएको छ। सन् १८६८ मा अनुमोदन भएको उक्त संशोधनअन्तर्गत केही सीमित अपवादबाहेक अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार प्राप्त हुन्छ।
ट्रम्पको पुरानै नीतिमा नयाँ प्रयास
राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि अमेरिकामा जन्मिने सबैलाई स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सीमित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।
यसअघि उनले गैरकानुनी रूपमा वा अस्थायी कानुनी हैसियतमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिबाट जन्मिएका बालबालिकालाई अमेरिकी नागरिकता नदिने उद्देश्यले कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उक्त प्रयासलाई लिएर कानुनी चुनौती परेको थियो र सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा केही परिवर्तनसहित अर्को कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो। पछिल्लो आदेशले विशेषगरी ‘बर्थ टुरिजम’ अर्थात् बच्चालाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अमेरिका गएर बच्चा जन्माउने अभ्यासलाई समेत लक्षित गरेको थियो।
नयाँ आदेशमा गैरआप्रवासी भिसामा अमेरिका प्रवेश गरी अमेरिकी भूमिमा बच्चा जन्माउने उद्देश्य राख्ने अवस्थालाई ‘बर्थ टुरिजम’ अन्तर्गत समेटिएको थियो। साथै, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा व्यावसायिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लागेका अभिभावकका सन्तानलाई समेत नागरिकता नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
आदेशको परिभाषा अस्पष्ट रहेको अधिकारकर्मीको दाबी
मुद्दा दायर गर्ने परिवार र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो आदेशमा प्रयोग गरिएका प्रावधान अत्यन्त व्यापक र अस्पष्ट रहेको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले कार्यकारी आदेशले संघीय निकायलाई विभिन्न परिवारका बालबालिकालाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराउने अधिकार दिन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
विशेषगरी गलत सूचना, अनुमान वा अभिभावकको पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा बालबालिकाको नागरिकताको अधिकार प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता थियो। केही परिवारले आफ्ना टाढाका नातेदार कुनै अपराध वा गिरोहसँग जोडिएको भए त्यसको असर आफ्ना बालबालिकाको नागरिकता प्रक्रियामा समेत पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए।
यो मुद्दामा ‘वी आर कासा’, ‘एसाइलम सिकर एड्भोकेसी प्रोजेक्ट’ तथा ‘इन्स्टिच्युट फर कन्स्टिच्युसनल एड्भोकेसी एन्ड प्रोटेक्सन’ लगायतका संस्थाहरू सहभागी छन्।
अदालतले प्रशासनको तर्क अस्वीकार गर्यो
ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन रोक्न माग गर्नु समयअगावै भएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले आदेश कार्यान्वयन गर्ने संघीय निकायले आवश्यक र उपयुक्त उपाय अपनाउने बताएका थिए। तर न्यायाधीश बोर्डम्यानले प्रशासनको उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै कार्यकारी आदेशले विभिन्न वर्गका बालबालिकालाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराउन संघीय निकायलाई निर्देशन दिएको ठहर गरेकी छन्।
अदालतको निर्णयपछि अधिकारकर्मीहरूले यसलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘वी आर कासा’की कानुनी निर्देशक शाना खादेरले ह्वाइट हाउसले बालबालिकाको नागरिकताको अधिकार खोस्न वा अदालती निर्णयलाई छल्न नसक्ने बताएकी छन्।
ह्वाइट हाउसले भने अदालतको पछिल्लो निर्णयबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
+NEPAL-MUDSLIDE-SCENEXxjpbeE000161_20260827_PEPFN0A001-1788344916-1788410102.jpg)
-1200x560-1788409840.jpg)
+NEPAL-MUDSLIDE-SCENEXxjpbeE000161_20260827_PEPFN0A001-1788344916-1788410102.jpg)
-1200x560-1788409840.jpg)
