काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनादेखि चिनी आयात, सार्वजनिक बिदा र राष्ट्रिय शोकसम्मका ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियत र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिइएको छ। उक्त चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न अनुमति दिइएको हो।
बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने घाइते भए निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। उद्धार तथा खोजीका क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।यसैगरी, भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ। घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाइनेछ।
राष्ट्रिय शोकका दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ। बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले उद्धार, राहत, व्यवसाय पुनर्स्थापना र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै यी निर्णय गरेको हो।
+NEPAL-MUDSLIDE-SCENEXxjpbeE000161_20260827_PEPFN0A001-1788344916-1788410102.jpg)
-1200x560-1788409840.jpg)
+NEPAL-MUDSLIDE-SCENEXxjpbeE000161_20260827_PEPFN0A001-1788344916-1788410102.jpg)
-1200x560-1788409840.jpg)
