काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नेपालमा उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्न थालेको छ। विश्व बैंकले आपत्कालीन सहयोगस्वरूप २५ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने आश्वासन दिएको छ भने छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि तत्काल सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बाढीको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै बुधबार बिहान अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँग नेपाल हेर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेविड सिस्लेनले समन्वय गरेका थिए। बिहान १०ः३५ बजे भएको कुराकानीमा उनले विभिन्न स्रोतबाट आपत्कालीन सहयोगस्वरूप २५ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी गराएको बताइएको छ।
यता, दक्षिणी छिमेकी भारतले बाढीपीडितका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको सूची नेपाल सरकारसँग मागेको छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सहयोग सामग्री बुधबार नै काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उत्तरी छिमेकी चीनले भने तत्काल नगद सहयोग गर्ने भएको छ। चिनियाँ राजदूत जाङ माओमिङले आवश्यक रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। चीनबाट प्राप्त हुने नगद सहयोग विपद्पछिको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकी राष्ट्रबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिबद्धताप्रति सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न अन्तरसरकारी समन्वय तथा सहयोगको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
यसअघि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट आवश्यक सहयोग जुटाउने प्रक्रिया थप सहज भएको सरकारले जनाएको छ।
बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा विश्व बैंक तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट प्राप्त हुने सहयोगले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
