काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार उद्धार गरिएका तथा विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी आएको दिनदेखि नै सरकारले सुरक्षा निकाय, हेलिकप्टर, ड्रोन तथा विभिन्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर खोज तथा उद्धार अभियान अघि बढाएको थियो। घटना भएको दिन रातिसम्म १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको र ६९ वटा उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको उनले बताए।
बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको तथा मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिए। घरबारविहीन भएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, खाने-बस्ने व्यवस्था मिलाउने र अवरुद्ध विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक तथा खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
१ हजार ११४ शव फेला
बाढीपछि हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए। तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझिसकेको उनले बताए।
पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको र डीएनएलगायत पहिचानका आधारहरू सुरक्षित राखिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ।
राहत कोषमा ७ अर्बभन्दा बढी रकम
सरकारले बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको र निकासा भएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले बताए।
सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका आठ जलविद्युत् आयोजनाको २८१ मेगावाट र निर्माणाधीन चार आयोजनाको ३८८ मेगावाट क्षमतामा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ४३१।१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।
यस्तै, ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको जोखिम
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा विज्ञहरूले विश्लेषण गरेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी राख्ने, घाइतेको उपचारलाई निरन्तरता दिने तथा घरबारविहीन भएकाहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले प्रभावित नागरिकलाई सरकारबाट कुनै पनि अवस्थामा नछुटाइने बताएका छन्।
