काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार भएको निर्वाचनमा नेपालले १७३ मत प्राप्त गर्दै सन् २०२७-२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यता हासिल गरेको हो ।
महासभामा खसेको १८० मतमध्ये नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको हो । एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रहरूमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नियोगले नेपालप्रति विश्वास र समर्थन व्यक्त गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरिएको नियोगको भनाइ छ ।
नेपालले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ ।
नियोगका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध छ ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८-२०२० र २०२१-२०२३ गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् विश्वभर मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ ।
परिषद्को सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र मानवअधिकारसम्बन्धी बहुपक्षीय संवादमा सहभागिता बढाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । साथै, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नेपालमाथि थप जिम्मेवारीसमेत रहनेछ ।
