काठमाडौं । रसुवा बाढीको क्षतिबारे विवरण सार्वजनिक गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको भनिएको ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ को विश्वसनीयता र सञ्चालन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको बाढीसम्बन्धी तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सार्वजनिक भइरहेका विवरणसँग ठूलो अन्तर देखिएपछि यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो।
हाल पोर्टलमा १५ हजार ३९३ जना बेपत्ता रहेको विवरण उल्लेख गरिएको छ। तर, उक्त संख्या कुन निकाय वा स्रोतबाट संकलन गरिएको हो भन्नेबारे पोर्टलमा स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन। पोर्टलबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालसँग यसको सञ्चालन तथा संयोजन कसले गरिरहेको छ भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
उनले पोर्टलको विषयमा कार्यालयको आईटी शाखालाई जानकारी हुन सक्ने बताएका थिए। त्यसपछि कार्यालयका आईटी प्रमुख सहसचिव आदेश खड्कासँग यसबारे बुझ्दा उनले पनि पोर्टलको सञ्चालनबारे आफूलाई यकिन जानकारी नभएको बताएका छन्।
खड्काका अनुसार कार्यालयमा छुट्टै ‘डेडिकेटेड टिम’ रहेको र उक्त टोलीले पोर्टल निर्माण गरेको हुन सक्ने भए पनि यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी छैन। यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रवक्ता र आईटी प्रमुखलाई समेत पोर्टल कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नभएको अवस्थामा त्यसबाट सार्वजनिक भइरहेको बाढीसम्बन्धी तथ्यांकमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
सरकारी तथ्यांकसँग पोर्टलको विवरण बाझियो
बाढीबाट भएको क्षतिबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियमित रूपमा तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यी सरकारी निकायबाट सार्वजनिक हुने विवरणमा सामान्यतः एकरूपता देखिए पनि ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ मा उल्लेखित तथ्यांक भने उनीहरूको विवरणभन्दा निकै फरक देखिएको छ।
विशेषगरी १५ हजार ३९३ जना बेपत्ता रहेको पोर्टलको विवरणले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। यति ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता भएको दाबी गरिएको भए त्यसको स्रोत, संकलन विधि र प्रमाणीकरणबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारी लोगो र उद्धार कोषको विवरणसमेत
पोर्टलमा नेपाल सरकारको लोगो राखिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको क्यूआर कोड तथा दानसम्बन्धी विवरणसमेत राखिएको छ।
सरकारी लोगो तथा उद्धार कोषसम्बन्धी विवरण प्रयोग गरिएको पोर्टलको आधिकारिकता र सञ्चालन जिम्मेवारीबारे भने सम्बन्धित कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरू अनभिज्ञ देखिएका छन्।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा मृत्यु, बेपत्ता तथा उद्धारसम्बन्धी गलत वा अपुष्ट तथ्यांकले पीडित परिवारमा थप त्रास र अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले पोर्टलबाट सार्वजनिक हुने विवरणको स्रोत र प्रमाणीकरण स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
