काठमाडौं । सङ्घीय संरचनाअनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, कानुनी सुधार, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधि र समयको आवश्यकताअनुसार विद्यमान कानुनी ढाँचामा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रभित्र रहेका दोहोरो र तेहरो संरचनाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली तथा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता देखिएको तथा समन्वय कमजोर भएको विषयमा छलफल भएको थियो। सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण सेवा, चलचित्र तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी अन्योललाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको थियो।
बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ।
सञ्चार क्षेत्रको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा सञ्चार क्षेत्रको साझा डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
बैठकमा हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्याउने योजनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ।
विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ।
बैठकले मिथ्या सूचना नियन्त्रण, जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धन तथा मातृभाषामा समाचार उत्पादन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच नियमित समन्वय, अनुगमन र नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
-1780461445.jpg)
-1780461445.jpg)
