काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका ले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान तीव्र पारेको छ। महानगरले ८३ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३६ हजार २८० विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एकीकृत डिजिटल हाजिरी (इ–हाजिरी) प्रणालीमा आबद्ध गराएको जनाएको छ।
महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, आया तथा अन्य कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणालीमा जोडिएको हो। कक्षा १० सम्मका करिब ४५ हजार विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारीको तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
गत १३ माघमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालयमा एकीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि शिक्षा विभाग र सूचना प्रविधि विभागले संयुक्त रूपमा काम थालेका थिए। विद्यालयकै जनशक्तिलाई डाटा इन्ट्री, अद्यावधिक र प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता विकास तालिम दिइएपछि प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गरिएको हो।
अनुदान इ-हाजिरीसँग जोडियो
महानगरले २०८२ चैत १ देखि विद्यालयहरूलाई पठाइने अनुदान तथा निकासा इ-हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध तथ्यांकका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। १३ र १४ फागुनमा प्रधानाध्यापकहरूसँग भएको बैठकमा शिक्षा विभागले प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरे अनुदान रकम रोक्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
पूर्वाधारमा ३६ करोड, गुरुयोजना तयारी
विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि सर्वेक्षण जारी रहेको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा चार र दोस्रो चरणमा ११ विद्यालयको पूर्वाधार गुरुयोजना तयार भइसकेको छ भने तेस्रो चरणमा २३ विद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
एसइई लक्षित विशेष कक्षा
विसं २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई लक्षित गर्दै पहिलो चरणमा ६ र दोस्रो चरणमा ५ गरी ११ विद्यालयमा विषयविज्ञ तथा स्रोत शिक्षकमार्फत विशेष तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। अन्य विद्यालयबाट लिखित माग आएमा विभागले थप कक्षाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, विभागले २०८२ चैत मसान्तसम्म दरबन्दी मिलान सम्पन्न गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाखदेखि दरबन्दीअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।
महानगरको यो पहलले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।