काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आयोगमा उपस्थित भई बयान दिन औपचारिक पत्र पठाएको छ।
आयोगका अनुसार ती दुई दिनमा भएका निर्णय, सत्ता प्रयोग र राज्य संयन्त्रको भूमिकाले गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिनको दायरा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसम्म विस्तार गरिएको हो।
राजनीतिक निर्णयमाथि प्रश्न
जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका गतिविधिले देशको शासन प्रणाली, कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया र सत्ता सन्तुलनमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको जनाएको छ। त्यसैले आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षबाट स्पष्ट र तथ्यगत बयान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘राजनीतिक निर्णय’ भनेर उम्किन नपाइने संकेत
आयोग स्रोतका अनुसार अब “मलाई जानकारी थिएन”, “सम्झन सकिन” वा “त्यो राजनीतिक निर्णय थियो” भन्ने सामान्य जवाफले मात्र विषय टुंगिने अवस्था छैन। आयोगले घटनाको निर्णय प्रक्रिया, संलग्नता र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न खोजेको बताइएको छ।
समान कानून, समान दायरा
सामान्य नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामा बयानका लागि बोलाइने अभ्यास रहँदै आएको अवस्थामा, देशका शीर्ष नेताहरूसमेत छानबिनको दायरामा आउनु कानून सबैका लागि समान हुने सिद्धान्ततर्फको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
जनताको नजर छानबिन प्रक्रियामा
घटनाको छानबिन निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषयमा आम जनताको चासो उच्च छ। विगतमा गठन भएका धेरै आयोगहरू निष्कर्षविहीन बनेको इतिहास रहेकाले यो आयोग परिणाममुखी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
निष्कर्षसम्म पुग्ने कि औपचारिकतामा सीमित
देउवा र दाहाललाई बयानका लागि पत्राचार भएसँगै छानबिनले निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको मानिएको छ। अब आयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र साहसका साथ काम गर्छ कि फेरि प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर टुंग्याइन्छ भन्ने विषयले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास निर्धारण गर्नेछ।
