काठमाडौं । काठमाडौंस्थित द ब्रिटिश कलेज(The British College)ले ‘विदेशी अध्ययन पाठ्यक्रम’को विषयमा आफूहरूलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाउँदै कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थीहरूले कलेजले सुरुमा दिएको जानकारी र पछि देखिएको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरेका छन्।
विद्यार्थीहरूका अनुसार होटल तथा आतिथ्य व्यवस्थापन(Hospitality Management)सम्बन्धी कार्यक्रममा भर्ना हुँदा उनीहरूलाई नेपाल, दुबई र अन्ततः बेलायत वा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न सकिने स्पष्ट मार्ग रहेको भनिएको थियो। तर पछि उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयको औपचारिक मान्यता र सहकार्य स्पष्ट नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू भन्छन्, “हामीलाई सुरुमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग जोडिएको कोर्स भनियो। तर दुबई पुगेर अध्ययन गर्दा न त भनिएजस्तो शैक्षिक वातावरण पाइयो, न त इन्टर्नसिपको सुनिश्चितता।” विद्यार्थीहरूले नेपाल र दुबईमा अध्ययन गर्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र अपेक्षित सेवा तथा अवसर नपाएको बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई गलत जानकारी दिएर भर्ना गराइएको आरोप लगाउँदै शुल्क फिर्ता र कलेजको जवाफदेहिता माग गरेका छन्।
द ब्रिटिश कलेजले भने विद्यार्थीहरूको आरोप अस्वीकार गरेको छ। कलेज प्रशासनका अनुसार कलेजले सञ्चालन गरिरहेका सबै शैक्षिक कार्यक्रम वैध र नियमअनुसार छन्। कुनै पनि विद्यार्थीलाई विदेशी अध्ययन, जागिर वा इन्टर्नसिपको ग्यारेन्टी गरिएको छैन। यससम्बन्धी जानकारी भर्नाका क्रममा स्पष्ट रूपमा दिइएको दाबी कलेजको छ। कलेजले सामाजिक सञ्जाल र बाह्य माध्यमबाट फैलाइएका केही सूचनालाई भ्रामक भन्दै शैक्षिक गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।
विद्यार्थी आन्दोलनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विद्यार्थीका गुनासा, क दाबी तथा सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ।
यस घटनाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित भनिएका कार्यक्रमहरूको पारदर्शिता, नियमन र विद्यार्थी सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट सूचना, नियमनकारी निकायको सक्रियता र विद्यार्थी हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मागसमेत बलियो बन्दै गएको छ।
हाल कलेज परिसरमा शान्तिपूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरूको आवाज उठिरहेको छ भने कलेज प्रशासन र सरकारी निकायबीच छलफल र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
