काठमाडौं । एक वर्षअघि आजकै दिन काठमाडौंका सडकमा देखिएको युवाको भीड केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शन थिएन। हातमा प्लेकार्ड र मोबाइलमा लाइभ बोकेर सडकमा उत्रिएको जेन-जी पुस्ताले वर्षौंदेखि सञ्चित राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असन्तुष्टिलाई एकैपटक अभिव्यक्त गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट सुरु भएको आन्दोलन विस्तार हुँदै भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक जवाफदेहिता, अवसरको असमानता र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न गर्ने आन्दोलनमा परिणत भयो।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज ‘जेन-जी सहिद दिवस’ मनाइरहेको छ। आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइरहँदा त्यसले उठाएका प्रश्न कति सम्बोधन भए र राज्यको शासन प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने बहस फेरि सुरु भएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म
डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र थिएन। सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।
तर सडकमा पुगेपछि आन्दोलनको एजेन्डा व्यापक बन्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, रोजगारी, समान अवसर र शासन प्रक्रियामा नयाँ पुस्ताको सहभागिता प्रमुख मागका रूपमा अगाडि आए।
किन असन्तुष्ट थियो नयाँ पुस्ता ?
जेन-जीको असन्तुष्टि कुनै एक निर्णय वा घटनाबाट मात्र पैदा भएको थिएन। लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सार्वजनिक सेवा, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।
उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा देखिने प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव र नीतिगत अनिश्चितता उनीहरूको असन्तुष्टिका प्रमुख कारण थिए।
युवाले रोजगारी मात्र होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर पाउने निष्पक्ष प्रणाली खोजिरहेका थिए। सरकारी सेवा लिन राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने र राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था उनीहरूको प्रमुख अपेक्षा थियो।
राजनीतिक बहसमा पनि प्रभाव
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेपछि पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाबारे बहस थप चर्किएको छ।
यसले जेन-जी आन्दोलनलाई तत्कालीन सडक प्रदर्शनमा मात्र सीमित नराखी नेपालको राजनीतिक बहस र मतदाताको मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ।
सुशासनको परीक्षा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसबाट प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित नागरिक एपलाई विस्तार गर्दै सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ। नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र तथा विभिन्न सरकारी कोषसँग सम्बन्धित विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ।
तर डिजिटल सेवा विस्तार मात्रै सुशासनको पूर्ण मापदण्ड भने होइन। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घट्नु, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनु र सरकारी निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नु नै सुधारको वास्तविक परीक्षण हुने देखिन्छ।
संस्थागत सुधार अझै मुख्य चुनौती
जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वसँगै सार्वजनिक संस्थाको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रभाव मापन गर्दा सरकार परिवर्तनभन्दा पनि संस्थागत संस्कारमा कति परिवर्तन आयो भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।
राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता र क्षमतामा आधारित बनाउने विषय अझै प्रमुख एजेन्डाका रूपमा छन्।
विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती पनि कायमै छ।
सडकको आवाज अब नीतिमा देखिनुपर्ने
जेन-जी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। अब त्यसको उपलब्धि आन्दोलनको स्मरण वा राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित रहने कि राज्य सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तन ल्याउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
युवाले खोजेको परिवर्तनको वास्तविक मापन देशभित्र रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना भएरनभएको, सार्वजनिक सेवा सहज भएरनभएको, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षण घटेरनघटेको तथा राज्यका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको आवाजले स्थान पाएरनपाएको आधारमा हुनेछ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको प्रश्न थियो-‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ?’ अब त्यसको उत्तर नारामा होइन, नीति, संस्थागत सुधार र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।
जेन-जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ। सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्र एक वर्षअघि ज्यान गुमाएका युवाको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ।
_1-1788842684.png)
_1-1788842684.png)
