काठमाडौं । पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनिय कामहरु गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा विकासले गति लिएको र सुशासन सुरु भएको बताइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम केहि फरक देखिकै हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयको अर्धवार्षिक नतिजा कमजोरदेखिएपनि स्वास्थ्यमन्त्रालय भने पछिल्ला महिनामा चलायमान देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४० दशमलव ९ प्रतिशत रेटिङ प्राप्त गरेको छ । उसो त, स्वास्थ्य मन्त्रालय पछिल्लो समय निकै चलायमान देखिएको हो । गत माघ २२ गतेबाट देशभर १५ दिन महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोप अभियान सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले .फागुन १ बाट नसर्ने रोग विरुद्धको साक्षात्कार अभियान चलाइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत मंसिर १६ गते एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेसँगै हरेक बर्षको फागुन महिना.नसर्ने रोग पहिचान अभियान संचालन हुने छ । त्यसकालागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको संवन्यनमा ७५३ वटै स्थानीय पालिकामा नियमति जाँच हुने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य मन्त्रालय जनस्वास्थ्यको सवालमा गम्भीर रहेको बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यमा केहि उदारता बन्दै गएको वर्तमान सरकार र सम्बन्धीत मन्त्रालयले पछिल्लो समय जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) लगायत संस्थाहरूको सहयोगमा बिहिबार सरकारले क्यान्सर पीडित बालबालिकाकालागि सर्वसुलभ निःशुल्क औषधि वितरण अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर पीडित बालबालिकाहरूले सर्वसुलभ रूपमा निःशुल्क औषधि पाउन् भन्ने हेतुले त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर लागेको बताए । पछिल्लो समय क्यान्सर पीडित बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष १ हजार ५ सय बालबालिकामा नयाँ क्यान्सर पहिचान हुने गरेको तथ्यांक छ । । नेपालमा अहिले १७ सय जना बालबालिकामा क्यान्सर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसमा पनि क्यान्सर भएकामध्ये ७५ प्रतिशत बालबालिका अस्पतालको पहुँचभन्दा बाहिरै हुने गरेको पाइएको छ । क्यान्सरपीडितमध्ये २५ प्रतिशत बालालिकामात्रै अस्पताल पुग्नु चिन्ताको विषय हो । वालबालिकामा क्यान्सर भयावह बन्दै गर्दा अभिभावकलाई महंगो उपचार पद्धतिले थप पीडा दिइरहेको छ ।
मन्त्रालयको समन्वयमा स्वचालित प्रणालीबाट काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवनको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि वितरण हुने छ । त्यसकालागि सबैको आवश्यक सहयोगको अपेक्षा मन्त्री पौडेलको छ । सरकारको पहलमा ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्सले आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३० सम्म) को लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद मैनालीले औषधि आवश्यकताका आधारमा सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाउछन् ।
भनसुनबाट हुने सबै प्रक्रियालाई रोकि अघि बढ्ने उनको भनाई छ । नेपालमा क्यान्सर पीडित बालबालिकाले सेवामा सिमित पहुँच र श्रोत अभावका कारण करिब एक तिहाइले मात्र उपचार प्राप्त गर्ने गरेका छन् । नेपालमा क्यान्सर पिडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर केवल ३० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको चिकित्सको भनाई छ । यो दर उच्च आय भएका देशहरूको तुलनामा निकै कम मानिन्छ । जहाँ यो दर ८० प्रतिशत भन्दा वढी छ ।
बाँच्ने सम्भावना दर कम हुनुको प्रमुख कारणहरु मध्ये क्यान्सर उपचारका लागि गुणस्तरीय औषधीको अभाव नै हो । सरकारले यसको पहल गरिरहदा आमअभिभावकमा यसको निरन्तरता अर्काे चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । विस २०८० चैत्र १४ गते नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसमा ग्लोवल प्लेटफर्ममा युनिसेफ खरिद साझेदारको रुपमा रहेको छ, जसले औषधीको खरिद तथा नेपालसम्म ढुवानीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ ।
बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि गुणस्तरीय औषधीहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय उपचार मापदण्ड अनुसार औषधीको छनोटदेखि वितरणसम्म सम्पूर्ण प्रक्रियामा आवश्यक सहयोगका्े प्रदान ग्लोबल प्लेटफर्मले गर्ने छ । जे होस्, वालबालिका र आम नागरिकको स्वास्थ्यकोलागि सम्बन्धीत निकायले गम्भीरता देखाउनु आफैमा खुशीको कुरा हो । तर, यसको विश्वसनियता, पारर्दशिता तथा निरन्तरता चुनौती बन्ने निश्चीत छ ।
