काठमाडौं । वीरगन्जको घण्टाघर चोक छेउमै रहेको बीपी उद्यान (पार्क) को जग्गा, पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा नलगाउन उच्च अदालतले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जले भदौं २० मा गरेको अन्तिम फैसलाको दुइ दिन अघि प्राप्त पूर्णपाठमा उद्यानको जग्गा, पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा उपयोग नगराउन तथा त्यहा पार्कको प्रायोजन बाहेकका भौतिक संरचना निर्माण नगराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायधीशद्वय शारङगा सुबेदी र राजेशकुमार काफ्लेको संयुक्त इजलाशले अन्तिम फैसला गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
बीपी उद्यानको जग्गामा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सशुल्क सवारी पार्किङलाई ढलान गरेर २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा पृथ्वीराज कन्ट्रश्क्सनलाइ ठेक्का दिएको थियो ।
त्यसैको विरोधमा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० का ३५ वर्षीय धीरजकुमार गुप्ताले पार्क प्रायोजन बाहेक पक्की संरचना निर्माण गर्ने र ठेक्का लगाउने महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।
गत वर्ष महानगरपालिकाले सवारी पार्किङगका लागि १ वर्षका लागि लगाएको ठेक्का अवधि गत जेठ २ गते सकिसकेको छ । त्यसकारण अदालतको फैसला अनुसार महानगरपालिकाले अब उपरान्त सवारी पार्किङका लागि पुन ठेक्का पनि लगाउने पाउने छैन ।
पार्क उद्यान बनाउने शर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसंग २०६० सालमा महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँमा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
त्यस बेला यातायात संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, तत्कालीन सरकारले बीपी उद्यान निर्माण गर्ने शर्तमा मात्रै तत्कालीन उपमहानगरपालिकालाइ बिक्री गरेको थियो ।
मालपोतको लालपुर्जामा समेत बीपी उद्यानको जग्गामा उद्यान बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तर वीरगन्जका तत्कालीन नगरप्रमुख विजय सरावगीका पालामा महानगरपालिकाले २०७८ बैशाखमा उक्त जग्गामा ढलान गरी सशुल्क सवारी पार्किङका लागि २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा १ वर्षका लागि पृथ्वीराज कन्ट्रक्सनलाइ ठेक्का दिएको थियो । जसको नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध पनि भएको थियो ।
