काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ वटा निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेपाल र पोर्चुगलबीचको कूटनीतिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित रोखरेलका अनुसार बैठकले विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
यसरी, मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले क्षतिपूर्ति, कूटनीतिक सम्बन्ध, कानुनी सुधार तथा उच्च तहका प्रशासनिक नियुक्ति र बढुवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
