काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले न्यायालयमा जारी विवादका कारण जनताको न्याय पाउने हक कुण्ठित हुनपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एम्नेष्टि इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे)ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनप्रति टिप्पणी गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा हुनु र इजलासहरु नलाग्दा न्यायको हक कुण्ठित भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कारबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा केन्द्रित भएर तीन सातादेखि सर्वोच्चमा न्यायका लागि आएका सर्वसाधारण नागरिकको मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा न्याय पाउने हक गुमेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘नेपालमा मानवअधिकार र कानुनको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसले न्याय प्रक्रियाका लागि यो संकटलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक बनाउँछ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बहिष्कारपछि नेपाल बार एसोसियसन (एनबीए)ले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बारको कार्यक्रमले थप पीडित हुनुपर्ने देखिएको बताएका छन्। ‘नोभेम्बर ११ मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्न प्रहरीले रोक्दा नेपाल बारका केही सदस्यहरू घाइते भए। यही घटनाको विरोधमा नोभेम्बर १२ मा सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संकट न्यायिक सुधारका लागि बढ्दो आह्वानको बीचमा आएको छ।’
गत असारमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले न्यायपालिकामा रहेका कैयौं समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएको तर, सर्वोच्चले प्रतिवेदनको पूर्ण संस्करण सार्वजनिक गर्न वा योजना पेस गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘न्यायिक अखण्डता र स्वतन्त्रताविना, सर्वोच्च अदालतको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ, जसले मानवअधिकार र कानुनी शासनको रक्षा गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न असमर्थ हुनेछ,’ आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुनी शासनअनुरूप निष्पक्ष प्रक्रियाबाट छानविन गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा महाअभियोग अघि बढाउने आधार छ कि छैन भनी संसद् सदस्यहरूको ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले छानविन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुनको शासन र मानवअधिकारको सम्मानको जग हो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको अखण्डतालाई जोगाउन र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि लगेका आरोपबारे संसद्ले बलियो, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
-1777634950.jpg)
-1777634950.jpg)
