काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उद्धारदेखि विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ।
बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना तथा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र (एसएमटी) गठन गरेर उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको हो।
मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको संयन्त्रमा विभाग तथा महाशाखाका प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलगायत सहभागी छन्। संयन्त्रले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै उद्धार, राहत, विद्युत् पुनर्स्थापना र क्षति व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेको छ।
बेपत्ता श्रमिकको खोजी प्राथमिकतामा
बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा फसेका र सम्पर्कविहीन श्रमिकको खोजी तथा उद्धारलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
बाढी आएको दिनदेखि नै प्रभावित आयोजनाको अवस्था, सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा कामदारको विवरण, उद्धारमा प्रयोग भएका उपकरण र भइरहेको प्रगतिलाई अभिलेखमा राख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधिको वास्तविक समयको विवरण प्राप्त हुने गरी ‘रियल टाइम अपडेट सिस्टम’ निर्माण गर्नसमेत थालिएको छ। यस प्रणालीमार्फत कुन आयोजनामा के काम भइरहेको छ, कुन उपकरण परिचालन भएको छ र उद्धारको अवस्था के छ भन्ने विवरण एकीकृत रूपमा अनुगमन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
उद्धारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिसहित एक्स्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिन, सवारीसाधन तथा अन्य आवश्यक उपकरण परिचालन गरिएको छ।
रातिको समयमा समेत खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीलाई २ सय थान हेडलाइट र ९ सय थान ब्याट्री उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेनाको उद्धार, तर केही क्षेत्रमा खोजी अझै चुनौतीपूर्ण
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका २५ कामदार तथा माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाको टनेलमा फसेका व्यक्तिसहित करिब ३ सय ५० मजदुर तथा स्थानीयको उद्धार गरिसकेको छ।
तर, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा अझै सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको खोजी चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा पनि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खोज तथा उद्धार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार २० भदौमा सेनाको टोली चारवटा हेलिकप्टरमार्फत आवश्यक सामग्रीसहित आयोजनाको पावरहाउस क्षेत्रमा पुगेको थियो।
टोलीले डेब्रिस हटाउँदै ट्रान्सफर्मर क्याभर्न र पावरहाउसका विभिन्न भागमा खोजी गरे पनि सम्पर्कविहीन कर्मचारीबारे अहिलेसम्म ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।
४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति प्रभावित
बाढीका कारण मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा समेत ठूलो असर परेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट ४ सय मेगावाटभन्दा बढी अर्थात् करिब १० प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ।
अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनर्स्थापनाका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्युत् सञ्चालन गर्ने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनर्स्थापित भइसकेको छ भने रसुवामा पनि विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ।
दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् तथा सञ्चारको समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्न थालिएको छ। पहिलो चरणमा २ किलोवाट क्षमताका संस्थागत सोलार प्रणाली तथा २० वाट क्षमताका ५ सय थान सोलार सेट प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण
मन्त्रालयले तत्कालीन उद्धार र विद्युत् आपूर्ति पुनर्स्थापनासँगै अब बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन तथा अन्य ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तृत क्षति मूल्यांकन गर्ने तयारी थालेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि आवश्यक योजना तथा स्रोत पहिचान गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रभावित आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको अवस्थाबारे आयोजना व्यवस्थापक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी विवरण अद्यावधिक गर्ने काम पनि जारी छ।
यससँगै ऊर्जा मन्त्रालयका लागि तत्कालीन चुनौती बेपत्ता श्रमिकको खोजी र विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भए पनि त्यसपछि क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने चुनौती थपिएको छ। अर्थात्, भोटेकोशी बाढीपछि ऊर्जा मन्त्रालयको ‘एक्सन प्लान’ अब उद्धारमा मात्र सीमित छैन-बेपत्ता श्रमिकको खोजीदेखि विद्युत् पुनर्स्थापना हुँदै ध्वस्त ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसम्म फैलिएको छ।
