काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालको औपचारिक प्रस्तावपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले वक्ताहरूको कार्यसूची संशोधन गर्दै आगामी असोज ८ गते अर्थात् २४ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधनका लागि समय दिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको दिउँसो ३ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको सत्रमा १७औँ वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब पाँच महिनापछि हुन लागेको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमणसमेत हुनेछ।
यसअघि महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने तयारी थियो। तर भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैं महासभामा सहभागी हुने निर्णय गरिएको हो।
भोटेकोसी विपद् र जलवायु न्याय मुख्य एजेन्डा
प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेको प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेका छन्।
विशेषगरी भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिसँग जोड्दै नेपालले भोग्नुपरेको क्षति, जलवायु न्याय तथा विपद्का कारण प्रभावित मुलुकलाई उपलब्ध हुनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी रहेको छ।
नेपालजस्ता हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले न्यून योगदानका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
छोटो हुनेछ अमेरिका भ्रमण
नेपाल अहिले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको चरणमा रहेकाले प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणलाई सकेसम्म छोटो बनाउने तयारी गरिएको छ।
महासभामा सम्बोधन गरेलगत्तै नेपाल फर्किने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेकाले धेरैजसो द्विपक्षीय तथा ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताको जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्हाल्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसहित प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियार, फोटोग्राफर विनय शाक्य तथा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायतका अधिकारीहरू रहनेछन्।
प्रधानमन्त्रीको महासभा सहभागितालाई नेपालले पछिल्लो विपद्का कारण उत्पन्न मानवीय तथा जलवायु संकटलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
