काठमाडौं । सरकारले नदी किनार, तालतलैया, वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सडकको मापदण्डभित्रजस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। सरकारले विधेयकलाई सर्वसाधारणको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन। विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
भूमिहीनको पहिचान गर्न समिति र कार्यदल
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।
यस्ता समिति वा कार्यदलले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने, लगत संकलन गर्ने, उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने तथा स्थलगत अध्ययन गर्नेछन्। साथै, आवश्यक प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गरी योग्य लाभग्राहीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता तथा नक्सा प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रस्तावित समिति वा कार्यदललाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि प्रशासनको सेवा स्थानीय तहबाटै
प्रस्तावित विधेयकले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रजिस्ट्रेसनलगायतका भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ।
यसबाट सेवाग्राहीले भूमि प्रशासनका लागि टाढा-टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, समय तथा खर्च बचत हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
पाँचवटा प्रमुख कानुन संशोधनको प्रस्ताव
विधेयकले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पाँचवटा प्रमुख कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, मालपोत ऐन, २०३४ र भूउपयोग ऐन, २०७६ रहेका छन्।
विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएर कार्यान्वयनमा आएमा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसँगै भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाह र विगतदेखि जटिल बन्दै आएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रयासले नयाँ कानुनी आधार पाउनेछ।
