काठमाडौं । अदालतमा मुद्दाको संख्या र न्यायाधीशमाथिको कार्यबोझ बढ्दै गएपछि न्याय परिषद्को अध्ययन समितिले उच्च र जिल्ला अदालतमा १३२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको छ।
न्याय परिषद्का सदस्य महेशकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले उच्च अदालतमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ गरी कुल १३२ न्यायाधीश थप्न सुझाव दिएको हो। समितिले ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासमक्ष बुझाएको छ।
समितिका अनुसार २०७६ सालपछि न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। यस अवधिमा अदालतमा मुद्दा तथा निवेदनको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेकाले कार्यबोझ बढी भएका अदालतमा न्यायाधीश थप्न र कार्यबोझ कम भएका अदालतमा दरबन्दी घटाएर आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
जिल्ला अदालतमा हाल २८७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा थप १०४ जना न्यायाधीश थप गरी ३९१ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। यो दरबन्दी एकैपटक थप नगरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।
पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरणमा ३६ र तेस्रो चरणमा ३४ जना न्यायाधीश थप्ने प्रस्ताव छ। उच्च अदालततर्फ भने हाल कायम १६० दरबन्दीमा २८ जना थप गरी १८८ पुर्याउन सुझाव दिइएको छ। उच्च अदालतमा कार्यबोझका आधारमा ३५ दरबन्दी आवश्यक देखिए पनि कम कार्यबोझ भएका अदालतबाट सात दरबन्दी कटौती गरी बढी कार्यबोझ भएका अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी कार्यबोझ देखिएको छ। अदालतमा हाल ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा थप १७ जना न्यायाधीश आवश्यक रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै ५२ हजार ५२६ मुद्दा रहेको र प्रतिन्यायाधीश करिब एक हजार २२२ मुद्दा पर्ने देखिएपछि कार्यबोझ अत्यधिक रहेको समितिले जनाएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि प्रतिन्यायाधीश करिब एक हजार १४९ मुद्दा पर्ने भएकाले थप आठ जना न्यायाधीशको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। सुनसरीमा दुई र मोरङमा एक जना न्यायाधीश थप्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै बारा, भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, बाँके, महोत्तरी, झापा, रूपन्देही, दाङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा पनि कार्यबोझका आधारमा एकदेखि सात जनासम्म न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्च अदालततर्फ विराटनगरमा पाँच, इलाम इजलासमा दुई, जनकपुरमा दुई, राजविराज इजलासमा चार, वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा दुई, पाटनमा पाँच, पोखरामा एक र तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एक जना न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।त्यसैगरी विशेष अदालतमा छ जना तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगर, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं र श्रम अदालतमा एक-एक जना गरी थप १० जना न्यायाधीशको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। न्याय परिषद्मा पनि तीन जना न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ।
समितिले कम कार्यबोझ भएका केही उच्च अदालतका इजलासबाट भने दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासबाट एक तथा उच्च अदालत सुर्खेत र दिपायलबाट तीन–तीन जना गरी सात दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ। अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको तथ्यांकले पनि न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरावलोकनको आवश्यकता देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा तथा निवेदनको संख्या दुई लाख ६ हजार ८१० रहेकोमा पाँच वर्षमा १०१ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा चार लाख तीन हजार ४५२ पुगेको छ।
तर सोही अवधिमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी भने २८७ मै कायम रहेको समितिले जनाएको छ। उच्च अदालतमा पनि मुद्दा तथा निवेदनको संख्या पाँच वर्षमा ५४ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ५६ हजार ४१७ रहेको मुद्दा तथा निवेदनको संख्या २०८१र८२ मा बढेर ८६ हजार ९६६ पुगेको छ।
मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय सम्पादनमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर बालबालिका र उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाका लागि छुट्टै अदालत स्थापना भएकाले बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशको एक–एक दरबन्दी तत्काल सिर्जना गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ।
अब अध्ययन समितिको प्रस्तावमाथि न्याय परिषद्ले आवश्यक निर्णय लिनेछ। प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीशको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्नेछ।
-1789446681.jpg)
-1789817539.jpg)