काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षति पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षतिको भयावह तस्वीर प्रस्तुत गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्नेछ। ऊर्जा, सडकलगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस्तै, बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्। थप चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। झोलुङ्गे पुलतर्फ पनि क्षति ठूलो छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।बाढीले सामाजिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लाका ७ हजार ५ सय ७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत बाढीको गहिरो प्रभाव परेको छ। १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ भने १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको छ।
यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।अर्थात्, भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको क्षति केवल तत्कालीन उद्धार र राहतमा सीमित छैन। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र उत्पादन संरचना पुनःनिर्माण गर्न राज्यसामु अब ७ खर्बभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती खडा भएको छ।
यसले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि राज्यको स्रोतसाधन मात्रै पर्याप्त हुने वा नहुने प्रश्नसमेत उठाएको छ। अब चुनौती क्षतिको हिसाब निकाल्नु मात्र होइन-यति ठूलो पुनर्निर्माण रकम कसरी जुटाउने र प्रभावित नागरिक तथा पूर्वाधारलाई कति छिटो पुनःस्थापित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
