काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ शैलीको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला प्रदेशका प्रमुख मन्त्रालयहरू नै सचिवविहीन बनेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित चार मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा प्रदेशको बजेट पुनर्लेखन तथा अन्तिम तयारी प्रभावित भएको छ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन्। तर, अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवसहित सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिवको अभाव छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा भएपछि वरिष्ठ सहसचिव उत्तमकुमार खत्रीलाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचिवमा बढुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ। तर, खत्री अझै प्रदेशमा पुगिसक्नुभएको छैन। उहाँको अनुपस्थितिमा विमलप्रसाद बरालले निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि सचिवविहीन छ। डा। हेमराज रेग्मीको सरुवापछि देवराज जोशी सचिवका रूपमा आउनुभएको थियो। तर, उहाँ पनि करिब एक महिनामै सरुवा भएपछि मन्त्रालयमा अहिलेसम्म नयाँ सचिव पुग्नुभएको छैन।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालको समेत हालै सरुवा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिवले भने अझै रमाना लिइसक्नुभएको छैन। सचिवहरूको सरुवाकै बीच प्रदेश सरकार बजेट पुनर्लेखनको तयारीमा रहेकाले त्यसको अन्तिम रूप दिने काम प्रभावित भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रसाद भट्टले बताउनुभएको छ।
प्राविधिक रूपमा बजेटका अधिकांश काम पूरा भइसके पनि विषयगत मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा बजेटलाई अन्तिम रूप दिन समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले यसपटक नयाँ योजना र प्राथमिकतासहितको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई गति दिने खालको नयाँ शैलीको बजेट ल्याउने बताउँदै आउनुभएको र त्यसका लागि मन्त्रालयहरूलाई मार्गनिर्देशनसमेत दिइसकिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ। तर, बजेटलाई अन्तिम रूप दिने महत्वपूर्ण चरणमै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू नहुँदा सरकारमाथि थप प्रशासनिक दबाब परेको छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संगीता ओझा, पदम देवकोटा र बलराम रिजाल सचिवका रूपमा सरुवा भइसकेका छन्। प्रमुख सचिव उत्तमकुमार खत्री र सचिव बलराम रिजाल भने अझै प्रदेशमा पुग्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख सचिव खत्री प्रदेशमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर सचिवहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तयारी छ। प्रस्तावित जिम्मेवारीअनुसार संगीता ओझालाई सामाजिक विकास, पदम देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र बलराम रिजाललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ बजेटलाई छिटो आकार दिने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ।
अब सचिवहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र विषयगत मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व टुंगिएपछि मात्रै बजेट पुनर्लेखनको कामले गति लिने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। तर, बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको प्रदेशमा सचिव सरुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको ढिलाइले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया थप लम्बिने जोखिम देखिएको छ।