काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागीका लागि चार मन्त्रालय माग गरेको छ । तर सत्ता साझेदार दल भने तीन वटा मन्त्रालय दिन सहमत भएका छन् ।
बुधबार बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। लिङ्देनको मागमा सत्ता साझेदार दलहरुले तीन मन्त्रालय दिने सहमति जनाएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीभन्दा अन्यमा भाग दिने भन्दै यसमा चित्त बुझाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिहीबार पनि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका थिए । उनीहरुको भेटमा तीन मन्त्रालय लिन दाहालले सत्तापक्षका अरु दलहरु तयार रहेको जानकारी दिए । लिङ्देनले चार मन्त्रालय प्राप्त भएमा आफूलाई पार्टीभित्र सहमति गर्न सहज हुने बताएका थिए ।
राप्रपाले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको महामन्त्री भुवन पाठकले बताए। सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावकारी र जनताको काम गर्न सक्ने मन्त्रालयहरुमा आफूहरुको दावी रहेको उनले बताए ।
राप्रपालाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, पर्यटन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिन सहमत भएको तर राप्रपाले सञ्चार वा भूमि सुधारमध्ये एक थप हुनुपर्ने माग गरिरहेको राप्रपाका एक नेताले बताए।
राप्रपाले मन्त्रीको रुपमा सहभागी हुनेहरुको नाम पनि आन्तरिक रुपमा तय गरेको छ। राप्रपाले यस पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित पाएमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा जाने, नपाए धुव्रवहादुर प्रधानको नेतृत्वमा जाने तयारी गरेको छ ।
राप्रपाबाट मन्त्री हुने सूचीमा अध्यक्ष लिङ्देन, प्रधान, धवलशमशेर राणा र ज्ञानेन्द्र शाही रहेका छन् । चौथो मन्त्रालय पाएमा मात्र शाहीले मौका पाउने नत्र अनुभवी र यसअघि मन्त्री नभएकाहरुलाई सरकारमा पठाउने राप्रपाको तयारी छ ।
पटकपटक मन्त्री भएका दीपक बोहोराले पनि मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन् । तर उनलाई यस पटक मन्त्री बनाउने सम्भावन न्यून रहेको राप्रपाका नेताले बताए।
त्यस्तै जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभामुखको भूमिका निभाइरहेका पशुपति शमशेर राणाले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार नै गरेका छन् । उनले ऊर्जा मन्त्रालय चलाउने कुरामा अनुभवको रुपमा सहयोग गर्न सक्ने तर मन्त्री नै आफू नबन्ने जवाफ अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलभित्र तीव्र रुपमा सरकार निर्माण र मन्त्रिमण्डल भागबन्डाको आन्तरिक तयारी चलिरहेको छ । सरकारले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदैछ भने त्यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
पौष २७ गते पुथ्वी नारायण शाहको ३०१औं जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
