काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा छन् ।
कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुनेरनहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए ।
उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताए । विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड १९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए । यसको सामना गर्नेगरी योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्रीहरू र एक लेभलका कर्मचारीहरूले गत बजेटमा बढाइएको तलब नखाने भन्ने त क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भइसकेको छ । उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताए । उनले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरूद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पारे ।
गठबन्धनका दलहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरूलाई सम्बन्धित दलले नै थाती राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विदेशिने कुरालाई निरूत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा९एमाले०का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनले बताए ।
उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उनले बताए । त्यस्तै, सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उनले उल्लेख गरे ।
सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरुमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे । परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
यता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने सर्त तेर्स्याएको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरूमा पनि आफूहरूलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरूका बीचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरूको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ । अन्यथा सरकारमा सहभागी नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।
जसपाले संवैधानिक पदहरूको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
