काठमाडौं । एसिड आक्रमणको घटना बढ्न थालेपछि सरकारले १२ असोज २०७७ मा तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेशमा आक्रमणकारीलाई दण्ड सजाय मात्र बढाइएको थिएन, पीडितलाई उपचार, रोजगारीको सुविधा दिने गरी मल्हम लगाउने प्रयास गरिएको थियो ।
तर डेढ वर्षसम्म अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रमाणीकरण पनि गरेको छैन । बरु यो अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदैछ । यो मात्र होइन, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्नेसहित ६ वटा अध्यादेश २८ गतेदेखि निष्क्रिय हुनेछ ।
१२ असोज २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने क्रम बढेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २१ मंसिर २०७७ मा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
तत्कालीन सरकारले २०७७ असोज र मंसिरमा ल्याएका अध्यादेशहरु कानुन बन्न सकेनन् । ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । ११ फागुनमा पुनर्स्थपित भएको संसदले अध्योदशहरु त स्वीकार ग¥यो, तर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बन्न सकेन ।
दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ र तेस्रो पटक १५ मंसिर २०७८ मा फेरि अध्यादेश आयो । २३ भदौदेखि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संघीय संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेको नाराबाजीका बीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्यायो, तर एसिड पीडितलाई मलहम लगाउने, बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर पास गर्ने प्रयास गरेन ।
संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ल्याइने अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ भने ६० दिनभित्र स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
स्वीकार गरेको खण्डमा ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास भइसक्नुपर्छ । १५ मंसिर २०७८ मा जारी भएको ६ वटै अध्यादेश २८ मंसिरमा प्रतिनिधिसभामा टेबल भयो । एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेका अध्यादेशहरु राष्ट्रियसभामा भने पेश मात्रै भयो । देउवा सरकारले अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयक अझैसम्म ल्याएको छैन ।
