काठमाडौं । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए ।
छानविन प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारणा देखाएर सम्झौता रद्ध गर्न भनेको हो ।
कारवाही गर्न सफारिस
बताससँग सम्झौता गर्दा र मापदण्ड तय गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह नगर्नेमाथि पनि कारवाही सिफारिस गरिएको छ । कोषलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत भनेर सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गर्ने कोषाका तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । योसँगै कोषका पूर्ष सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसमेत धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रकरणमा तानिएका छन् ।