काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक तथा बहुआयामिक बनाउने विषयमा काठमाडौंमा काष्ठमण्डप संवादको तेस्रो श्रृंखला सुरु भएको छ । संवादमा हिमाली वातावरण, प्राकृतिक विपद्, सीमापार सहकार्य, बीआरआई, व्यापार, पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुई देशबीच सहकार्य विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
शनिबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल-चीन सम्बन्धः सहकार्यका क्षितिजहरूको विस्तार’ विषयक संवादमा दुवै देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, शीर्ष राजनीतिज्ञ तथा विषयविज्ञहरूले आपसी हित, आर्थिक विकास र द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ बनाउने विषयमा आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिने वातावरणीय परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद् कुनै एक मुलुकको मात्र समस्या नभई सीमापार प्रभाव पार्ने साझा चुनौती भएको बताए ।
हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्पछि चीन सरकार र चिनियाँ जनताले पुर्याएको मानवीय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले परम्परागत सीमा व्यवस्थापनसँगै पारिस्थितिक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण दृढ रहेको दोहोर्याउँदै नेपाली भूभाग चीनको वैध सुरक्षा हितविपरीत प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे । सन् २०१९ मा कायम भएको रणनीतिक साझेदारीलाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्दै सीमापार कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनमा सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै आएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्या मात्रका रूपमा हेर्न नहुने बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि समस्यारहित, विश्वासिलो र प्रगाढ रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीच तय गरिएका रणनीतिक तथा आर्थिक साझेदारीका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआईअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास, सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तार र सीमावर्ती व्यापारिक नाकाहरूको आधुनिक स्तरोन्नति नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको खनालले बताए ।
कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेपाल र चीन एउटै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएकाले हिमाली क्षेत्रमा हुने बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को प्रभाव दुवै देशले सामना गर्नुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै राजदूत माओमिङले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय तथा सीमापार सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले कुनै पनि देश वातावरणीय जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन नसक्ने र जलवायु परिवर्तनको सामना कुनै मुलुकले एक्लैले गर्न नसक्ने बताए । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासका प्रयासमा चीनको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजदूत माओमिङले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन, सीमापार पूर्वाधार निर्माण, व्यापार सहजीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा चीन नेपालसँग मिलेर काम गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताए ।
नेपाल-चीन सम्बन्धमा राजनीतिक विश्वाससँगै आर्थिक तथा वातावरणीय सहकार्यलाई जोड दिने काष्ठमण्डप संवादले हिमाली विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयलाई नयाँ बहसमा ल्याएको छ ।
अब चुनौती भनेको संवादमा उठाइएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । विशेषगरी भोटेकोशीजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपद्को पूर्वसूचना, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा दुई देशबीचको सहकार्य कति प्रभावकारी बन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
