काठमाडौ । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अमेरिकी सहयायता परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने रणनीति अंगिकार गरेपछि सत्ता गठबन्धन भित्र द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
२०७४ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न तत्कालीन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नैतिक दबाबमा रहेको भन्दै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीको एउटा धारले सशक्तरुपमा त्यसको खारेजीको माग गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लिलामणी पोखरेलले यो अथवा त्यो शर्त हटाएर राष्ट्रहित प्रतिकूलको यस्तो सहायता स्विकार्न नहुने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । क्यापिटल एफएमको नियमित कार्यक्रम सिधा कुरासँगको सम्वादमा नेता पोखरेलले सरकार, सदन र सडकमा उठिरहेको विरोधको उपेक्षा नगर्न सरकारलाई सचेत पारे ।
ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने शर्तमा अमेरिकी सरकारले ईन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई ६० अर्ब रूपैयाँको पासोमा पार्न खोजेको भन्दै नेता पोखरेलले अनुदान दिने नाममा पटक–पटक अमेरिकी अधिकारीले नेपाललाई किन सहायता स्विकारिदिन दबाब दिईरहेका छन् भन्ने प्रश्न गरे ।
राम्रो नियतका साथ गर्ने सम्झौतामा यो तहको दबाब विगतमा कहिल्यै कुनै पनि मुलुकले नदिएको प्रसंग जोड्दै नेता पोखरेलले चीनले विकास साझेदारी अवधारणा अनुसार अघि सारेको वि.आर.आई.लाई रोक्न र नेपालबाट चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अमेरिकाले एमसीसीमा नेपाललाई फसाउन खोजेकोे दावी समेत गरेका छन् ।
एमसीसी पास भए के हुन्छ ? नभए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न नै अनुचित रहेको भन्दै नेता पोखरेलले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशिलको सिद्धान्त र छिमेकी मुलुकको सुरक्षा सर्वोच्चता मिचेर संसयपूर्ण अमेरिकी सुरक्षा नीति अन्तर्गत यस्ता रणनीति स्विकानै नहुने जिकिर नेता पोख्रेलले गरे ।
एमसीसीका बुँदाहरू र उपसम्झौताहरु सार्वजनिक नगरि अमेरिकी सुरक्षा छातामा मुलुकलाई लैजाने र नेपालमा संगठित बनिरहेका बामपन्थीहरुलाई सिध्याउने पश्चिमा रणनीतिमा माओवादी केन्द्रले कहिल्यै नफस्ने प्रष्ट पार्दै नेता लिलामणी पोखरेलले ग्लोवल पोलटिक्समा चीनलाई कमजोर बनाउन नेपाल भुमिको दिर्घकालसम्म दुरुपयोग हुने तर्फ समयमै सचेत रहन नागरिक समाज तथा आम नेपालीलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
सम्झौता अनुमोदन नै नभई, विस्तृत तथा उपसम्झौता सार्वजनिक नै नगरि के आधारमा कार्यालय सञ्चालन गरियो भन्दै नेता पोखरेलले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लागि नेपालको योगदान रहने भनिएको झण्डै १३ अर्व रुपैंया सकियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
-1774695056-1774695541.jpeg)
-1774677480.jpg)
-1774695056-1774695541.jpeg)
-1774677480.jpg)
-1774180605.jpg)
