काठमाडौं । अदालतभित्रको विकृति अध्ययन समितिले मुद्दाको पेसी तोक्ने अहिलेको व्यवस्थाले वेथिति बढेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्दा वेथिती वढेको समितिको निष्कर्ष छ।
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले हाल चल्तीमा रहेको पेसी तोक्ने व्यवस्थाले इजलास सेटिङ, न्यायाधीश छान्ने र आफूअनुकूल पेसी नपरेमा हटाउनेदेखि स्थगित गर्नेसम्मका कार्य हुने गरेको बताइको छ।
अदालतमा एक व्यक्तिले मुद्दाको पेसी तोक्दा विचौलियाहरुले खेल्ने ठाउँ पाएको र अनावश्यक चलखेल नै नभएपनि भएको दाबी गर्ने गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा विस्तारै देशभरका न्यायालयको पेसी तोक्ने कार्य अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिइएको छ।
पेसी व्यवस्थापनका लागि हाल चल्तीमा रहेको प्रक्रिया र त्यसले निम्त्याएको बेथितिका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, विचौलियाहरुले यसमै आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै सेवाग्राहीसँग पैसा असुलेको समेतका गुनासो आएका छन्।’
समितिले जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली (अटोमेटेड कजलिष्ट सिस्टम) लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
-1774695056-1774695541.jpeg)
-1774677480.jpg)
-1774695056-1774695541.jpeg)
-1774677480.jpg)
-1774180605.jpg)
