काठमाडौ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले कहिल्यै बहशमा नल्याएको संघीयता एकाएक कार्यान्वयनमा आएपछि तिनै दलका निम्ति घांडो बन्दै गएको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा लिपिवद्ध संघीयता संगै धर्म निरपेक्षताका विषयमा समेत तिब्र बहश भई रहेको बेला स्थानीय तह एवं ग्रामिण विकासविज्ञ प्रा.डा. प्रेम शर्माले संघीयता नेपालका लागि ठिक नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।
क्यापिटल एफ.एमको नियमीत कार्यक्रम सिधा कुरासंगको सम्वादमा विश्लेषक शर्माले स्थानीय तहलाई थप पुनर्संरचना गर्न र अधिकारका हिसावले सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव अगाडि सारेका छन् । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको रापमा लेखिएको अन्तरिम संविधानमै नरहेको विषय निश्चित् नेता र दलको स्वार्थमा संविधान संशोधन गरेर घुसाईएको स्मरण गराउंदै डाक्टर शर्माले संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गर्न चुनौती समेत दिए ।
बहस र छलफलविनै केहि नेताले मनोगत व्याख्या गरेर संघीयता लादेको र अहिले तल्लो तहका जनता समेत प्रदेशको भुमिका, खर्च र करका कारण आजित बनिसकेको उनले बताए । संविधानमा जर्वजस्ति लिपिवद्ध अर्को एजेन्डाको प्रसंगमा डाक्टर शर्माले– धर्मनिरपेक्षताबारे पनि जनमत संग्रह आवश्यक रहेको भएको धारणा अगाडि सारे । संघीयतालाई देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न नसक्ने दावी गर्दै डाक्टर शर्माले ९० प्रतिशत नागरिकको धार्मिक सांस्कृतिक आस्थामा प्रहार गरेर केहि पश्चिमा शक्तिले नेपालमा धार्मिक द्धन्द्ध चर्काउन खोजेको दावी गरे ।
नेपाली समाजलाई गिजोल्ने, द्धन्द्धमा फसाउने र नेपालको धार्मिक पहिचाहन मेटाउने युरोपेली युनियन र अमेरिकी अभियानका नेपाली सारथीहरु दल भित्रै कमजोर बनिरहेको विश्लेषण सहित डाक्टर शर्माले अवको चुनावमा यही एजेण्डा शसक्त रुपमा उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे । बोझीलो शासन प्रणाली खारेज गरेर दलहरुले विगतको कमजोरी नसच्याउने हो भने विस्तारै राजा सहितको प्रजातन्त्र खोज्नेहरुको धार बलियो भएर जाने विश्लेषण डाक्टर शर्माको छ ।
अहिलेको राष्ट्रपति र तत्कालीन राजसस्थाको तुलना गर्दै उनले–तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रचलीत सम्वैधानीक व्यवस्था अनुसारको निर्वाचन गर्न नसकेर, माओवादी द्धन्द्ध र दलभित्रको कलह थाम्न नसकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संविधानको धारा १२७ प्रयोगका लागि बाध्य बनाएको र राजाको त्यही निरंकुश कदम सच्चिनुपर्ने माग विपरित् दलहरुले गणतन्त्रको एजेण्डा घुसाएर मुलुकको राष्ट्रिय एकता थप कमजोर बनाएको पनि उनले आरोप लगाए ।
-1774677480.jpg)
-1774589641.jpg)
-1774677480.jpg)
-1774589641.jpg)
-1774180605.jpg)
