काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघठन विरुद्ध परेका रिट उपर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको नेतृत्वमा न्यायधीशहरु दिपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सहितको इजलासमा पक्ष–विपक्षका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुले ३३ घण्टासम्म बहस गरेका थिए ।
यो क्रममा निवेदकहरु तर्फबाट १५ घण्टा, सरकारी र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीको १४ घण्टा, सभामुखको २ घण्टा अनि एमिकस क्यूरीको २ घण्टाको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ असार २१ गते सकिएको थियो ।
अदालतले रिट निवेदकको माग र त्यसमा विपक्षीहरुको प्रतिवाद सुनेपछि केही प्रश्नहरु तयार गर्ने र त्यसको व्याख्या गर्दैै न्याय निरुपण गर्ने अभ्यास छ । निवेदक, विपक्षी, सभामुख र एमिकस क्युरीका रायहरु समेतका आधारमा यसपटक सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको छ ।
-1774180605.jpg)
