काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन् ।
आज रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका उनले सरकार गठन नहुँदासम्म देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने एमालेका सांसदहरुलाई हस्क्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले देउवालाई धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा मतदान नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्दैन भनी अदालतले आदेश दिनुपर्ने पनि बताए ।
१४६ सांसदले अदालतमा रिट दिनुले संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको बचाउमा बहस गर्दा देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको पत्रमा नै प्रश्न उठाएका थिए । तर कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा यस्ता विषय उल्लेख नगरेकाले महान्यायाधिक्ताले प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताए ।
उनले धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थालाई निर्दलीय भनेकामा पनि कार्कीले प्रश्न उठाए । उनले संविधान बनाउने बेलामा नै संसद जोगाउन संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको दावी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले धारा ७६ (५) को व्यवस्था केपी शर्मा ओलीका लागि नभएको बताए । विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएपछि ओलीले दावी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने विषय राष्ट्रपतिको चासोको विषय नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।
-1774441683.jpg)
-1774441683.jpg)
-1774180605.jpg)
