काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे सहमति हुन नसक्दा जारी महासमिति बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छ्रैन । पदाधिकारीको विवादले महासमिति बैठकमा यसअघि नै पेश भएका राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत ओझेलमा परेको छ ।
महासमिति बैठकमा बोल्ने सहभागीहरूले छलफलका लागि विधान मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरे पनि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन । पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रिया विवादमा सहमति खोज्ने भन्दै पार्टीको पाँच दिनदेखि राजधानीमा जारी महासमिति बैठकको केही समयसमेत दिनहु प्रभावित हुँदै आएको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि मङ्गलबार राति शीर्षनेताबीच त्यसमा सहमति भए पनि बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट प्रतिवेदनको उक्त सहमति पारित हुन सकेन । बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारी समावेशी नभएको भन्दै शीर्षनेताहरूले गरेको सहमतिमा असहमति प्रकट गरेका छन् ।
बैठकमा अन्तिम मस्यौदा प्रतिवदेन माथिको छलफल जारी रहेको र बैठक आज (बिहिबार) पुनः बस्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले जारी महासमिति बैठक आजदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बताउनुभयो । गत मङ्सिर २९ गतेदेखि जारी महासमिति बैठक आजसम्म सिंहदरबारको पश्चिम गेटअघिको यलम्बर पार्टी प्यालेसमा बस्दै आएको थियो ।
काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ । संस्थापनइतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वा्चित हुनुपर्ने अडानमा छ ।
गत मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु महासमिति बैठकमा निर्धारित अवधिभन्दा थप तीन दिन लम्बिएको छ । महासमिति बैठक यही पुस ६ गतेसम्म चल्ने बताइएको छ ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
