आगामी चैत २३ गते बस्नेगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । आजको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले देशको विकासका लागि चरणबद्ध उपलब्धिमूलक काम गरिरहेको भए पनि विरोधका लागि विरोध मात्रै गरिरहने परिपार्टी विकास भएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण काम नदेख्ने, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने परिपार्टी त्यागेर सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका राम्रा कामको फलस्वरूप देश कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख, औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कोरोनाको खोपको सहज व्यवस्थापन गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भर्खरै भएको बडि गाउँपालिकामा घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले म्यानमारमा भइरहेको नागरिकमाथिको दमनको विरोध गर्दै घटना रोकेर लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न आग्रह गर्दै सैनिक सरकारको गतिविधि खेदजन्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवप्रसाद गुरुङले दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको अवगत गराउनुभयो । साथै उहाँले सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद् बैठक सीमित भएको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अहिले देशभर वायु प्रदूषण बढिरहेको बताउँदै यसको समाधानमा सरकारले आवश्यक काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कोभिड–१९ को परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले भारतसँगको खुला सिमानामा स्वयंसेवक बनाउन टोली बनाउनुपर्ने र भारतसँग अनुदानमा लिएको कोभिड खोप सबै जिल्लामा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरू दुर्गा पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, लक्ष्मी परियार, गङ्गा चौधरी सत्गौवालगायतले जनजीविकाको सवालमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
यस्तै आज बसेको प्रतिनिधि सभामा विभिन्न आयोग तथा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । यसैक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे विभिन्न दुई आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।