काठमाण्डौ । राजधानीमा शनिवार आयोजना भएको कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन छिट्टै फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । उनले चौतर्फी दबाबका कारण आफूले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बताएपनि ओली सरकारको समिकरणमा कुनैपनि बेला फेरबदल आउन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेकपासम्बन्धी अर्को फैसलाले प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा परिवर्तन ल्यायो ।
नेकपाको वैधताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा फेरबदल भएको हो । संसदको समीकरण हेरफेरसँगै अब माओवादीले समर्थन नगर्दा एमालेको एक्लै बहुमत नपुग्ने स्थिति छ ।
यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै अब एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अर्थात्, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत कायम रहेको छ । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गरेकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (२) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका हुन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीले बहुमत गुमाउने निश्चित छ ।
एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२० सीट छ, जबकि बहाल रहेका सांसदमध्येबाट बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । ५३ सीट रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई १६ मत पुग्दैन । जसपासँग प्रतिनिधिसभामा ३४ सीट छ, जसमध्ये दुईजना (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार) निलम्बित भएकाले ३२ जनाले भोट हाल्न पाउँछन् ।
संसदमा विश्वासको मत लिँदा ओलीलाई माधव नेपाल पक्षकै केही सांसदले भोट नहाल्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतर्फ जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । यो अवस्थामा ओली सरकारले माओवादीको समर्थनबिना पनि सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन पाउनु अपरिहार्य नै भएको छ ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
