काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी मंसिर ७ गते कार्की र सरकार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। उक्त छलफलपछि कार्कीलाई पुनः आईजीपीको जिम्मेवारीमा फर्काउने वा नफर्काउने भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ।
कार्कीले आफूलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्न माग गरेका छन्। साथै, नयाँ नियुक्त आईजीपी डा। मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न रोक लगाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली र संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाइएको तर्क गरेका थिए।
कार्की पक्षले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे पनि त्यसबारे अदालतले तत्काल निर्णय दिएको छैन। अब मंसिर ७ गते हुने छलफलमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना कानुनी आधार र तर्क प्रस्तुत गर्नेछन्। सर्वोच्चले यस मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
सरकारले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। त्यसै दिन एआईजी डा। मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको आगामी अवस्थासमेत निर्धारण गर्नेछ। अन्तरिम आदेश जारी भएमा कार्कीको पुनर्बहालीको बाटो खुल्न सक्छ भने आदेश जारी नभएमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म डा। केसी नै प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहनेछन्।