काठमाडौं । नेपाल-चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायी निराश बनेका छन्। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पटकपटक बन्द हुँदै आएको यो नाका अझै सहज र नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने कतिपय व्यवसायी आफ्नो पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल र चीनलाई जोड्ने छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित तातोपानी नाकाको अनिश्चितताले सिन्धुपाल्चोकको मात्रै नभई समग्र व्यापारिक आपूर्ति प्रणालीमै असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नाका सञ्चालनमा चीनले अपेक्षित चासो नदेखाएको व्यवसायीको आरोप छ। उनीहरूले अब सामान्य आग्रह र छलफलले मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
तातोपानी नाका सञ्चालनको विषयलाई लिएर सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाले नाका तत्काल नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कार्यक्रममा नाका बन्द हुँदा व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या, अवरोधका कारण र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो।
सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतका अनुसार लामो समयदेखि नाका नियमित नहुँदा व्यवसायीको आशा नै कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले उच्चस्तरीय पहल नगरे तातोपानी नाकाबाट व्यापार गर्ने अवस्था नै समाप्त हुन सक्ने उनको चिन्ता छ।
यस्तै, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष भरत कार्कीले तातोपानी नाकाका लागि सामान लोड गरेर पठाइसकेको अवस्थामा नाका अचानक बन्द हुने समस्याले व्यवसायी थप मारमा परेको बताए। तातोपानीबाट सामान ल्याउन नसक्दा केरुङ नाका हुँदै पठाउने प्रयास गरिए पनि त्यहाँ पनि विभिन्न समस्या आउने र सामान अर्को मार्गबाट पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीले अब चीनसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाल ट्रान्स–हिमालयन सीमा व्यापार सङ्घका प्रतिनिधि रामचन्द्र पौडासैनीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा चीनस्थित नेपाली राजदूतमार्फत उच्चस्तरीय पहल गर्नुपर्ने बताए। आवश्यक परे सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नै चीन पठाएर वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, तातोपानी नाकाको व्यापारिक महत्व र यसबाट कुनै सुरक्षा खतरा नरहेको विषयमा चिनियाँ पक्षलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले पनि नाकाको अनिश्चितताले व्यवसायी मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमै सामग्री आपूर्तिमा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहलसँगै सडक स्तरोन्नति र नाका क्षेत्रमा देखिने पहिरोको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल र चीन सरकारबीच सरकारी तह अर्थात् जीटूजी माध्यमबाट वार्ता गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
यता, सीमावर्ती भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले नाका सञ्चालनका लागि पटकपटक सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति नभएको गुनासो गरेका छन्। चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले नेपाल सरकारले नै नाकाको विषयमा पर्याप्त चासो नदिएको बताउने गरेको उनको भनाइ छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका आयोजक सांसद पराजुलीले भने तातोपानी नाका र लिपिङ क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको उल्लेख गर्दै बजारमा फैलिएका हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार चिनियाँ पक्षले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त खासा क्षेत्रलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहितको स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न विभिन्न संरचना निर्माण गरिरहेको छ।
तातोपानी नाका नेपालको उत्तरी व्यापारिक सम्भावनासँग मात्र नभई सीमावर्ती क्षेत्रको रोजगारी, व्यवसाय र राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्थासँग समेत जोडिएको छ। तर, वर्षौंदेखि कायम नाकाको अनिश्चितता अन्त्य गर्न ठोस पहल हुन नसक्दा व्यवसायीको लगानी र भविष्य दुवै जोखिममा परेका छन्। अब सरकारले चीनसँग कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिँदै नाका नियमित सञ्चालनका लागि ठोस पहल गर्छ वा व्यवसायीले वैकल्पिक व्यापारिक मार्गमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।