काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने अवसर सिर्जना भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार र आर्थिक सहकार्य विस्तारको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। तर, भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट र कूटनीतिक शिष्टाचारमा सीमित नभई वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्या समाधान र नयाँ आर्थिक साझेदारीको आधार बन्नुपर्नेमा विज्ञ तथा पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सीईएसआईएफ) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक नेपाल-भारत सम्बन्ध’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले ऊर्जा व्यापार, लगानी, पारवहन, व्यापारिक अवरोध र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई दुई देशबीच विश्वासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल–भारतबीच विद्यमान समस्या समाधानसँगै साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। दुई देशबीच रहेका ४२ वटा संयन्त्रलाई अब परिणाममुखी निर्णय र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, आर्थिक सहकार्यको प्रमुख क्षेत्र मानिएको ऊर्जा व्यापारलाई थप व्यवस्थित र लाभदायी बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रह्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। गोविन्द पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई खुला बजारमा निर्भर मात्रै नराखी दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौतासँग जोड्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा सहभागी गराउने, चिनियाँ लगानी र ठेकेदारबाट निर्माण भएका आयोजनालाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेर्ने तथा पञ्चेश्वर परियोजनामा जल, लागत र लाभ बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको व्यापारिक निर्भरता र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषय पनि विज्ञहरूले उठाएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालको कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा ८४ प्रतिशत र आयातमा करिब ६० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। यस्तो व्यापार सम्बन्धलाई उत्पादनमुखी बनाउन विद्यमान व्यापार सन्धिलाई परिमार्जन गर्दै लगानी, उत्पादन साझेदारी, भन्सार सहकार्य र विवाद समाधानका विषयसमेत समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाली चिया, जुट तथा कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा भोगिरहेका गैरभन्सार अवरोध हटाउन गुणस्तर परीक्षणमा पारस्परिक मान्यता कायम गर्नुपर्ने उनले बताए।
यस्तै, सीईएसआईएफका अनुसन्धान निर्देशक अजयभद्र खनालले भारतसँगको व्यापारमा प्रतिस्पर्धाभन्दा भारतीय मूल्य शृङ्खलामा सहभागी हुने रणनीति अपनाउनुपर्ने धारणा राखे। यसले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारसँग जोड्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
लगानी विस्तारका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको विषय पनि छलफलमा उठेको छ। समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, श्रम नीति र तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन्। दुवै देशमा सरल र एकरूप प्रकृतिका नियमले उत्पादनशील लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
कूटनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धका विषयमा भारतका पूर्वप्रमुख रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहानले नेपाल-भारत सम्बन्ध समानता, पारस्परिक सम्मान र नेपालको सार्वभौमिकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए। बदलिँदो भू-राजनीतिक परिस्थितिमा व्यापार, ऊर्जा र तथ्याङ्कसमेत रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका विषय बनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संवेदनशील विषयमा संवाद र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।
पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले नयाँ संयन्त्र थप्नुभन्दा अहिले भइरहेका संयन्त्रलाई एकीकृत गरी संयुक्त समीक्षा प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै, अनुग्रह आचार्यले नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। एकीकृत जाँच चौकी, पाइपलाइन, रेलमार्ग र हवाई सम्पर्क विस्तारजस्ता परियोजनालाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा पनि क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना औँल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्ताव गरेको नेपाल-भारत-चीन त्रिपक्षीय जलवायु तथा विपद् संयन्त्रलाई पूर्वराजदूत रञ्जित रेले विचारयोग्य प्रस्तावका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नोभेम्बर २२ र २३ मा भारत भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन अर्थात् नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो भ्रमण दुई देशबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अवसर मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक प्राथमिकता र कूटनीतिक अडान स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत बन्ने देखिन्छ। अब भ्रमणका क्रममा उठाइने विषय र त्यसबाट निस्कने ठोस निष्कर्षले नेपाल-भारत सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।