काठमाडौं । नेपालले इजरायलसँग असोज १४ गते श्रम सम्झौता गर्दैछ । पाँच सय नेपाली केयर गिभर लैजाने गरी हुन लागेको यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान शाक्यलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
श्रम विज्ञहरुले भने यो श्रम सम्झौता माथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनी मार्फत श्रमिक पठाउँदा सबै शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुक वा त्यहाँका कम्पनीले तिर्नुपर्ने नीति लिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने नीति छ ।
इजरायलका हकमा भने सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेर पुरानो नीति लत्याउन लागिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक विकास मन्त्रालयले २०७२ जेठमा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीतिलाई वैदेशिक रोजगार नीतिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो नीति नमान्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्दै आएका छन् ।
कामदार विदेश पठाउन ‘श्रमिकको शून्य लागत’ को नीति लिएकै कारण मलेसियासहित खाडीका साउदी, कतार, दुबई, ओमान, कुवेतलगायतका देश जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
तर सरकारले आफैंले भने इजरायल जाने कामदारले टिकट, भिसा, मेडिकल, बीमा, ओरियन्टेससन शुल्क लगायतका खर्च आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न लागेको हुँदा विज्ञले प्रश्न उठाएका छन् ।