काठमाडौं । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न ‘अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८’ बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
परिषद्ले अनलाइनका माध्यमबाट बालबालिकामाथि बढ्दो दुर्व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा बनाएको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै अलपत्र छ ।
मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मस्यौदा बनाउने कार्यमा संलग्न बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले अनलाइनबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने कार्यविधि अलपत्र पर्नु दुःखद् भएको बताए ।
एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको कार्यविधि भनेर होला, देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा अलपत्र परेको उनले बताए । अहिले नयाँ मन्त्री नै नआएकाले कार्यविधि त्यत्तिकै थन्किएको उनको भनाइ छ । नयाँ मन्त्रीको प्राथमिकतामा अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि परे राम्रो हुने उनले बताए ।
बालअधिकारकर्मी सञ्जीव न्यौपानेले इन्टरनेटमा बालबालिका दुर्व्यवहारमा परेको घटना बढिरहेका बेला यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट तादरुकता नहुनु दुःखद् रहेको बताए ।
उनले अनलाइनबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अझ भएको कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा नआउनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।
