दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी सहर व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
तयार भएको मस्यौदामा जग्गा एकीकरण गरिने ठाउँका ५१ प्रतिशत जग्गाधनीले जग्गा एकीकरण सम्बन्धीकार्य गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र त्यस्तो ठाउँमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी जग्गा एकीकरण गर्दा ४०र६० को अनुपातमा गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ ।
बस्ती विकासका योजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च आयोजनाको भागमा परेको ४० प्रतिशत जग्गाका घडेरी बिक्री गरी ब्यहोरिने र ६० प्रतिशत जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा सरकारी जग्गा र पहिले नै प्लटिङ गरेकालाई पनि यसै योजनाभित्र राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा आयोजना हेर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल निर्देशक समिति रहने र त्यस समितिले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्देशक समितिको मातहतमा रहने गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालक समिति रहने छ भने आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय जग्गाधनी सम्मिलित उपभोक्ता समिति र उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि निर्माण कार्यदलका सदस्य पदम वैद्यिकले बताए। जग्गा एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधिमा जग्गा वितरण गर्दा ६० प्रतिशत जग्गाको विकल्पमा चलनचल्तीको रकम लिएर जग्गा नलिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
जग्गा एकीकरण आयोजना भित्र बसोबास गरेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमिविहीन हुन नदिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी राप्ती नदीलाई निश्चित क्षेत्रमा सीमित राख्ने र त्यसबाट निस्किएको बगर तथा अन्य जमिनलाई पनि जग्गा एकीकरण भित्र राखेर योजनाभित्र पार्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जग्गा एकीकरण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा रहेका पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरु संरक्षण गर्ने र नयाँ ठाउँमा मात्रै संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले निर्माण गरेको कार्यविधि एक हप्ताभित्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
-1766383900.jpg)
