काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले असोज ५ गतेदेखि सातदोबाटोस्थित आफ्नो मुख्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । फिफाको निलम्बनपछि तीन महिनासम्म मौन बसेको एन्फाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालय सञ्चालनको घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा महासचिव किरण राईले एन्फा होस्टेलमा रहेका बालबालिका, कर्मचारी तथा अन्यको दैनिक जीवन प्रभावित भएकाले कार्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । सरकारले पत्राचार गर्दै कार्यालय सञ्चालन नगर्न भनेपछि एन्फाले मुख्यालय बन्द गरेको थियो । पटक-पटक छलफलको प्रयास गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको महासचिव राईको भनाइ छ ।
उनले सरकारसँग वार्ता र छलफलका लागि अनुरोध गरेपछि मंगलबारका लागि तय भएको धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । मन्त्रालयले बुधबार एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि उक्त वार्ता सकारात्मक हुन नसकेको राईले दाबी गरे ।
निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारले फिफा र एएफसीसँग वार्ता गरिरहेको जानकारी पाएपछि वातावरण थप नबिग्रियोस् भनेर एन्फाले धेरै गतिविधि अगाडि नबढाएको पनि उनले बताए ।
दैनिक गतिविधि प्रभावित
पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आफ्नो स्वीकृतिबिना कुनै पनि गतिविधि नगर्न पत्राचार गरेपछि एन्फाको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताए ।
कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध हुँदा कर्मचारीलाई तलब दिन तथा एकेडेमीको खर्च निकासा गर्न नसकिएको तुलाधरको भनाइ छ ।
एन्फाले सरकारलाई या त संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँ लिन वा एन्फालाई स्वतन्त्र रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाका सर्त
एन्फाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत फिफा र एएफसीले निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारसमक्ष राखेका सर्तहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
पहिलो सर्तमा राखेपले सन् २०२६ मार्च २५ मा गरेको निर्णय कुनै पनि सर्तबिना पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र हालको एन्फालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राखेपको उक्त निर्णयमा अर्ली इलेक्सन स्थगित गरी केन्द्रीय निर्वाचनअघि तहगत निर्वाचन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो सर्तमा एन्फालाई आफ्नो विधान र नियमअनुसार सम्भव भएसम्म चाँडो पहिले नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फिफा निलम्बनपछि एन्फाको गतिविधि प्रभावित भइरहेका बेला मुख्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपाली फुटबलको प्रशासनिक तथा संस्थागत गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई चासोको रूपमा हेरिएको छ ।