काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई पाँच वटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले प्रहरीको कार्यशैली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको निष्पक्षता तथा राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
थापाले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त भएको स्वीकार गरे पनि त्यसको अर्थ प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम वा नागरिकलाई डर देखाएर शासन गर्ने छुट नभएको बताएका छन्।
पहिलो सन्देशका रूपमा थापाले व्यक्तिको इच्छालाई कानुन ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारमा बसेकाहरूले आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्ने ढंगले शक्ति प्रयोग गर्न थालेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले सीमा नाघेको टिप्पणी गरे।
विशेषगरी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएका गतिविधिलाई लिएर उनले सरकार र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘केही सानो समूहले ‘वी आर द स्टेट’ भन्न थाले। शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भयो। सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्न थालियो,’ थापाको भनाइ थियो।
पत्रकार पक्राउ परेर पछि छुटेको घटनालाई सामान्य घटनाका रूपमा लिएर टुंग्याउन नहुने भन्दै उनले यसमा सरकारको जवाफ आवश्यक रहेको बताएका छन्।
थापाको दोस्रो सन्देश सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ लक्षित थियो। सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठेपछि वक्तव्य जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै उनले परिणाममुखी जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने। उनका अनुसार सरकारका गलत गतिविधिबारे प्रश्न उठेपछि सत्तारूढ दलले औपचारिक वक्तव्य निकालेर मात्रै होइन, संसदीय र राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तथा आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
तेस्रो सन्देशमा थापाले सरकारका राम्रा र नराम्रा दुवै कामको जिम्मेवारी रास्वपाले लिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले राम्रो काम गर्दा त्यसको श्रेय सत्तारूढ दलले लिने तर विवाद वा गलत काम हुँदा प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई मात्रै जिम्मेवार ठहराउने दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका गलत कामको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने तर्क गर्ने रास्वपा अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि त्यही सिद्धान्तमा उभिन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न थापाले उठाएका छन्।
चौथो सन्देश काण्ड र विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ। सरकारले सार्वजनिक भएका सबै काण्ड र विवादको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै थापाले अनुसन्धान चयनात्मक हुन नहुने बताएका छन्।
उनले कांग्रेसले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने बताए पनि जनताको प्रतिक्रिया हेरेर कुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र कुनलाई बेवास्ता गर्ने शैली देखिए त्यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, सबै केलाइयोस्। हाम्रो साथ-समर्थन रहन्छ। तर हाम्रो प्रश्न छ-अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ रु सेलेक्टिभ भइरहेको छ,’ उनले भने। संवेदनशील प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुग्नुपर्ने र दोषी देखिएकामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
थापाको पाँचौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो। उनले बलियो सरकारको अर्थ प्रधानमन्त्री वा कुनै एक व्यक्ति शक्तिशाली बन्नु नभई प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायजस्ता राज्यका संस्थाहरू बलियो बन्नु भएको बताएका छन्।
‘हामीले बलियो सरकार बनेको भनेको प्रधानमन्त्री बलियो होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउने हो,’ उनले भने। राज्यका निकायको स्वतन्त्रता कायम राख्दै नागरिकमा विश्वास जगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर्मचारी, व्यवसायी तथा नागरिकमा त्रास र अनिश्चितता बढाउनेभन्दा सरकारले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउने तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन्। सरकारलाई पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त भएको आफूहरूले सम्मान गर्ने तर प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्ने वा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने अधिकार सरकारले नपाउने उनको स्पष्ट धारणा छ।
‘रास्वपाले पाँच वर्ष चलाउने म्यान्डेट पाएको छ, हामी सम्मान गर्छौं। तर पाँच वर्षका लागि सरकारले प्रतिपक्ष डरबाट शासन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन,’ थापाले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले सरकारसामु राखेका यी पाँच सन्देशले अब सरकारको आगामी कार्यशैलीमाथि राजनीतिक बहस थप चर्काउने देखिएको छ।
-1793531440.jpg)
-1793531440.jpg)
