काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले बताए ।
सरकारले आर्थिक भार कम गर्न र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनका लागि सबै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व एउटा उपकुलपति र रजिष्ट्रारले हेर्ने गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन लागेको हो । सबै सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अब सरकारले एउटै ऐनबाट चलाउने भएको छ ।
हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, पाटन, मदन भण्डारी, मधेश, र बीपी कोइराला गरी ९ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती सबै प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आ-आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नंं ५८ मा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने’ उल्लेख गरेको थियो ।
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले १७ असार २०७७ मा छाता ऐनको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालिन प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । तर, सो समितिले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको थिएन ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
