काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ। मंगलबार चार जना न्यायाधीश नियमित इजलासमा फर्किएका हुन् । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मी तथा वमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेका हुन्। यसअघि वन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्दै आएका उनीहरुले आजबाट त्यसबाहेकको मुद्दा पनि सुनुवाइ गरेका हुन् ।
कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनबारे थप रणनीति बनाउन सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग आयोजित छलफल बहिष्कार गरेका ४ जना न्यायाधीशहरु नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा फर्किएका हुन्। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडाल सोमबार र मंगलबार बारसँगको छलफलमा सहभागी भएका थिएनन् ।
'अदालत बाहिर सेवाग्राहीको अवस्था हेर्दा साह्रै दु:ख लाग्दो छ। सेवाग्राहीको सहजताका लागि पनि हामी मुद्दाको सनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका हौं,' ५ जना न्यायाधीश मध्येका १ जना न्यायाधीशले नेपाल लाइभसँग भने। प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ सारेको, न्यायलयमा देखिएका विकृति तथा विसंगति हटाउन कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले 'आन्दोलन' सुरु गरेका थिए।
दशैं बिदा पछि अदालत खुलेको पहिलो दिन (कात्तिक ७ गते, आइतबार) चिया समयपछि १३ जना न्यायाधीशहरु इजलास नफर्किएर अलग्गै छलफलमा जुटेका थिए। त्यसको दोस्रो दिन १४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि १५ जना न्यायाधीशहरुले मंगलबार (कात्तिक ९ गते) प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। तर, राणाले भने आफूले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए। राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश उनको विपक्षमा उभिएका थिए।
सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशहरु राणाविरुद्ध उभिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले समेत राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशसँग वार्ता गरेपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न तयार भएका थिए। तर, पछिल्लो समय आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले बन्दीका मुद्दा समेत हेरेका थिएनन्।
-1777634950.jpg)
-1777634950.jpg)
